भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार
किसी भवन या निर्माण कार्य जो इस अधिनियम की धारा 2 (म) में परिभाषित है यथा कुशल, अर्द्ध कुशल, अकुशल श्रमिक के रूप में शरीरिक, पर्यावेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करता हो किन्तु प्रबंधकीय या प्रशासकिय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इश्मे सामिल नहीं है I
बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
यह विभाग आम जनता के साथ बहुत घनिष्ठ संपर्क रखता है। प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए राजस्व कार्यालयों का बार-बार रुख करना पड़ता है। यह विभाग राज्य की राजधानी पटना में स्थित एक योजना, निगरानी और प्रशासनिक शीर्ष स्तर की संस्था है। इसके अंतर्गत आने वाला भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय राज्य भर के भूमि अभिलेखों को बनाए रखने और विकसित करने का कार्य करता है। यह विभाग 38 जिलों, उप-जिलों और 537 प्रखंड स्तरीय भूमि सुधार कार्यालयों के एक सुव्यवस्थित राज्यव्यापी संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करता है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
National Pension System Trust (NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी और 2009 से यह सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। NPS में व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से जमा करता है, जिसे शेयर बाजार, बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। समय के साथ यह राशि बढ़ती है और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सदस्य को जमा राशि का एक हिस्सा एकमुश्त मिलता है तथा शेष राशि से मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना में निवेश पर आयकर में छूट भी मिलती है।
राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम (NFDP)
NFDP मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजना है। इसके अंतर्गत तालाब निर्माण, मछली बीज, चारा, एरेशन सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन जैसी सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। पात्र लाभार्थी बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू या विस्तारित कर सकते हैं। यह योजना आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देती है और मत्स्य पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने में सहायता करती है।
RTPS ( लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ)
Right to Public Service (RTPS) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएँ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलता है। इस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करना है। RTPS के तहत आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न सेवाएँ ऑनलाइन या निर्धारित कार्यालय के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त की जा सकती हैं। यदि तय समय में सेवा प्रदान नहीं की जाती, तो संबंधित अधिकारी पर दंड का प्रावधान होता है। यह व्यवस्था आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाती है और सेवाओं को सरल एवं सुलभ बनाती है।
कृषि ड्रोन
कृषि ड्रोन एक आधुनिक उड़ने वाला उपकरण है, जिसे जमीन पर खड़ा ऑपरेटर रिमोट या मोबाइल ऐप के माध्यम से नियंत्रित करता है और जिसका उपयोग खेती में दवा व उर्वरक छिड़काव, बीज बुवाई तथा फसलों की निगरानी के लिए किया जाता है। यह कम समय में बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जिससे समय, श्रम और लागत की बचत होती है तथा दवाओं का समान और सुरक्षित छिड़काव संभव होता है। वर्तमान समय में मजदूरों की कमी और उन्नत खेती की बढ़ती आवश्यकता के कारण कृषि ड्रोन किसानों के लिए एक उपयोगी और प्रभावी तकनीक के रूप में तेजी से अपनाया जा रहा है।
आयुष्मान भारत
Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (आयुष्मान योजना) भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसमें सर्जरी, दवाइयाँ, जांच और अस्पताल में भर्ती से जुड़े खर्च शामिल होते हैं। यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और देशभर में लागू है।
MSME पंजीकरण
Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (आयुष्मान योजना) भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसमें सर्जरी, दवाइयाँ, जांच और अस्पताल में भर्ती से जुड़े खर्च शामिल होते हैं। यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और देशभर में लागू है।
Skill India Mission (Skill Wellness)
Skill India Mission के अंतर्गत Skill Wellness का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। इस पहल में प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तित्व विकास, फिटनेस, योग, तनाव प्रबंधन और कार्यस्थल व्यवहार जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया जाता है। इसका लक्ष्य केवल रोजगार योग्य बनाना नहीं, बल्कि स्वस्थ, आत्मविश्वासी और कार्य-कुशल युवा तैयार करना है। Skill Wellness कार्यक्रम युवाओं की उत्पादकता बढ़ाने, सकारात्मक सोच विकसित करने और लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता मजबूत करने में सहायक माना जाता है।
इन्सौरांस(Insurance)
Motor Insurance एक प्रकार का जनरल इंश्योरेंस है जो कार, बाइक या अन्य वाहनों को दुर्घटना, चोरी, आग या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति या वाहन को हुए नुकसान का खर्च बीमा कंपनी वहन करती है। वहीं कॉम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी में अपनी गाड़ी के नुकसान का कवर भी शामिल होता है। मोटर इंश्योरेंस अचानक होने वाले बड़े खर्च से बचाव करता है और वाहन मालिक को आर्थिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
वोटर कार्ड (Voter Card)
बिहार में वोटर कार्ड, जिसे EPIC (Electors Photo Identity Card) कहा जाता है, भारत के Election Commission of India द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक पहचान पत्र है, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार देता है। यह कार्ड मतदाता की पहचान और पते का प्रमाण होता है तथा विधानसभा, लोकसभा और अन्य चुनावों में उपयोग किया जाता है। अब e-EPIC के रूप में इसका डिजिटल संस्करण भी उपलब्ध है, जिसे मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि वोट डालने के लिए केवल कार्ड होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना सबसे आवश्यक है।
Navie card
बिहार में वोटर कार्ड, जिसे EPIC (Electors Photo Identity Card) कहा जाता है, भारत के Election Commission of India द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक पहचान पत्र है, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार देता है। यह कार्ड मतदाता की पहचान और पते का प्रमाण होता है तथा विधानसभा, लोकसभा और अन्य चुनावों में उपयोग किया जाता है। अब e-EPIC के रूप में इसका डिजिटल संस्करण भी उपलब्ध है, जिसे मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि वोट डालने के लिए केवल कार्ड होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना सबसे आवश्यक है।